काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सुनचाँदीका गरगहनामा विलासिता कर र भ्याट लगाउने नीति लिएपछि यसको व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले ब्यवसायीको कुरै नसुनेर सुनमा विलासिता कर हेरफेर नगरी बजेट पारित भएपछि देशभरका सुनचाँदी ब्यवसायी आन्दोलनमा उत्रे्का छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत् सुनचाँदीका गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा-जवाहरात जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि यो विषयले सर्वाधिक चर्चा पाएको हो । व्यवसायीका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएपछि सुनका गरगहनामा वस्तु हेरेर प्रतितोला रू.१२ हजारदेखि रू.४० हजारसम्म थप शुल्क उपभोक्ताले तिर्नुपर्नेछ । यसअघि पनि रू.१० लाख भन्दा माथिका सुनका गहना बिक्री गर्दा विलासिता कर लाग्थ्यों, अब जुनसकै र जतिसुकै मूल्यको सुनका गरगहना बिक्रीमा पनि दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने छ । अहिले वाणिज्य बैंकबाट सुनको थोक बिक्रेता र उनीहरूबाट सुनका खुद्रा व्यवसायी हुँदै उपभोक्ताले किन्छन् । बैंकबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा तीन तह पार हुन्छ । प्रत्येक तहगत कारोबार हुँदा उपभोक्तालाई ६ प्रतिशत विलासिताको भार पर्ने तर्क सुनचाँदी व्यवसायीको छ । बजेट सार्वजनिक भएसँगै व्यवसायीले पसल बन्द गरेर आन्दोलन थालेका थिए । उनीहरूले त्यसै महँगिदै गएको सुनमा कर लगाउँदा उपभोक्ताले किन्न नसक्ने अवस्था आउने र हजारौँ व्यवसायी पलायन हुने तथा लाखौँले रोजगारी गुमाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । करकै कारण नेपालमा भन्दा भारतमा सुन सस्तो हुँदा उपभोक्ता त्यतातिर आकर्षित हुन सक्ने भन्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कानुनले सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको मान्यता दिएकाले सुनमा लगाइएको विलासी कर खारेज हुनुपर्ने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको तर्क छ । त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ निरन्तर बढिरहको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि कर थपिए अब सर्वसाधारणले सुन किन्न नै नसक्ने अवस्था आउँछ, जसका कारण एउटा गरिब नागरिकले दैनिक जीवनमा पर्ने सांस्कृतिक कर्मदेखि मृत्यु संस्कारसमेत गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । गरगहनामा लगाइने करले उपभोक्ता घट्दा व्यवसायी पलायन हुने र धेरै जनाको रोजगारी गुम्ने अवस्था आउँछ ।’’ सुनमा कर लगाउने प्रावधानका कारण सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलित छन् । उनीहरूले पसल बन्द गरेर सटरमा कालो ब्यानर टाँसेर विरोध गरिरहेका छन् । बजेटमा राखिएको उक्त व्यवस्थामाथि सरकारले कुनै पनि हेरफेर नगरी गत हप्ता बजेट पारित गरेपछि व्यवसायी झन् रूष्ट बनेका छन् ।

यता, अर्थमन्त्री पौडेलले अवैध सुनको कारोबार रोक्नका लागि सरकारले सुनमा कर लगाएको बताएका छन् । गत हप्ता संसद्मा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘सुनको अवैध कारोबार रोक्नका लागि विलासिता कर लगाइएको हो । यो कर सुन व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर होइन । विलासिताको कर उपभोक्ताले तिर्ने हो । व्यवसायीलाई केही असहज भएमा त्यो समस्यामा हामीले सुन्नेछौँ । नयाँ बजेटले सुनका कर वृद्धि गरिएको होइन । सुनमा रहेको थे्रसहोल्ड हटाएको हो । करको दायरा वृद्धि गरेको हो । व्यवसायीको कारोबारमा पनि यसले पारदर्शिता ल्याउने छ ।’’ केही अर्थविद्ले सरकारले सुनमा विलासी कर लागू गरेर राम्रो काम गरेको बताइरहेका छन् । सुन ‘लक्जरियस प्रडक्ट’ भएको र यो सम्पन्न वर्गले मात्रै प्रयोग गर्ने भएकाले सरकारको निर्णय सही नै भएको उनीहरूको धारणा छ । अर्थविद्ले सरकारले सुन विलासिताको वस्तु भएकाले त्यस्तो वस्तुको कर तिर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले अनुदान तथा सहुलियत दिनका लागि सुनचाँदी बिहान-बेलुका खाने दालभात तथा नुन नभएको धारणा कतिपयको धारणा छ । कतिपय अर्थविद् भने पाँच तोला सुन खरिदका लागि छुट दिए पनि सोभन्दा माथिको सुनमा विलासिता कर लगाउँदा उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको विलासी कर तथा भन्सार महसुल खारेजी वा नियमन गरीदिन व्यवसायीले माग गर्दै आइरहेको छ । बजेटमा कुनै सुधार नभएपछि व्यवसायी थप आन्दोलित भएका छन् । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा समेटिएका अव्यवहारिक कर नीतिविरूद्ध सुनचाँदी व्यवसायीले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उक्त आन्दोलनलाई नुवाकोट सुनचाँदी ब्यवसायी संघसहित सबै जिल्ला संघहरूले समर्थन जनाउँदै विरोधको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् । व्यवसायीले साउन १ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण सुनचाँदी व्यवसाय अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । यसको विरोधमा केन्द्रको आह्वानमा काठमाडौँ, नुवाकोटसहित देशभरका ब्यवसायीले सोमबारदेखि पसल बन्द गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको नुवाकोट सुनचाँदी ब्यवसायी संघका अध्यक्ष भिमराज बज्राचार्यले बताउनुभयो ।